केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी घेतली राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची भेट

मुंबई – महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांनी विविध मागण्यांसाठी भेट घेतली आहे. महाराष्ट्राच्या विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली यामध्ये अनुसुचित जाती/जमातीसाठी राखीव असणारा निधी अन्य खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येवू नये. याबाबत आग्रही मागणी केली आहे. राईट टू एज्युकेशन या कायद्याअंतर्गत 1 ले 8 वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत असुन त्यामध्ये वाढ करुन 9 वी आणि 10 वी चे वर्ग सुध्दा राईट टु एज्युकेशन कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करण्यात यावेत. त्यामुळे 1 ले 10 पर्यंत राईट टु एज्युकेशनच्या माध्यमातुन गरिबांना मोफत शिक्षण राहील. यासाठी राज्यपालांनी प्रयत्न करावेत. अशी आग्रही मागणी ना. रामदास आठवले यांनी यावेळी केली. तर परभणी येथील भीमसैनिक शहीद सोमनाथ सुर्यवंशी यांच्या मृत्यूस जबाबदार पोलिसांवर कारवाई करावी अशी मागणी ना.रामदास आठवले यांनी केली आहे.

ना. रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात राज्यपालांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर; मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सिध्दार्थ कासारे युवक आघाडी महाराष्ट्राचे अध्यक्ष पप्पु कागदे, एड. बी.के. बर्वे, वामन आचार्य ; रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर कांबळे, घनश्याम चिरणकर आदि मान्यवर उपस्थित होते.

या महत्वपूर्ण भेटीमध्ये ना. रामदास आठवले यांनी विविध मागण्या केल्या आहेत.

1) छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांचा लढाऊ इतिहास जतन करण्यासाठी पुरातत्व खाते तसेच केंद्र व राज्य शासन प्रयत्न करीत असते. अशी अनेक ठिकाणे आहेत त्या ठिकाणी विविध झालेल्या लढाया व त्या ठिकाणी विजय संपादन करुन शत्रुचा खात्मा केलेला इतिहास सुध्दा जतन केलेला आहे. तरी संभाजीनगर येथे असलेली औरंगजेबाची कबर हा सुध्दा एक इतिहासाचा भाग आहे. तरी संभाजीनगर येथे असलेली औरंगजेबाची कबर उखडणे योग्य नाही.

2) महापुरुषांच्या अवमानाबद्दल तसेच नागपूर व महाराष्ट्रातील इतर भागांमध्ये दंगल सदृश्य परिस्थिती उद्भवत आहे. सदर अनुषंगाने महाराष्ट्रात शांतता राहावी या संदर्भात शासनाने प्रयत्न करावेत.

3) पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली असून सदर ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण संस्थेला काही समस्या भेडसावत आहेत. उदा. इमारतींची दुरुस्ती करणे, नविन इमारतीचे बांधकाम करणे यांसारख्या विविध कामांसाठी शासनाने 500 कोटींची तरतुद करण्यात यावी.

4) परभणी येथे संविधानाच्या प्रतिकृतीवर समाजकंटक दत्ता सोपान पवार या समाजकंटकाने हल्ला केल्यानंतर उद्भवलेल्या आंदोलनामध्ये पोलिसांकडुन कार्यवाही दरम्यान सोमनाथ सुर्यवंशी या दलित युवकाचा मृत्यु पोलिस मारहाणीत झाला. तरी सदर हत्येस जबाबदार असणा-या पोलिस कर्मचारी यांना सेवेतुन कायमस्वरुपी बडतर्फ करुन त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच समाजकंटक दत्ता सोपान पवार यांची नार्को टेस्ट करुन त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करुन परभणी आंदोलन कर्त्यांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावे.

5) भूमिहीन शेतकरी, शेजमजुरांना उपजिवीकेसाठी पाच एकर जमीन देण्यात यावी.

6) खाजगी क्षेत्र वाढत असून सरकारी क्षेत्रातील नोक-यांच्या संधी कमी होत असल्याने खाजगी क्षेत्रात आरक्षण धोरण लागू करावे.

7) अनुसूचित जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय समुदायासाठी असणा-या बजेटची योग्य अंमलबजावणी करावी तसेच अखर्चीत निधी व तरतुद केलेला निधी इतर विभागांच्या योजनांसाठी वळवु नये.

8) महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती/जमाती यांच्यावरील अन्याय/अत्याचार संदर्भात तात्काळ कार्यवाही करावी. तसेच अनूसुचीत जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच महिला व बालके यांच्यावर होणारे अन्याय/अत्याचार कमी करण्यासाठी कठोर कार्यवाही करावी.

9) झोपडपट्टी पुनर्वसवन योजनेची अंमलबजावणी करुन पुढील दहा वर्षात झोपडपट्टी मुक्त राज्य करण्यासाठी प्रयत्न करावे. 450 फुटांचे घर देण्यात यावे. सद्या 300 फुटाचे घर दिले जाते.

10) गायरान जमिनी नियमाकुल करण्यासंदर्भात सन 1990 चा शासन निर्णय लागू असून सदर अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यासाठी त्यामध्ये सन 2020 पर्यंत मुदतवाढ करुन गायरान जमिनी नियमाकुल कराव्यात. याप्रमाणे ना. रामदास आठवले यांनी त्यांच्या मागण्या राज्यपाल भेटीदरम्यान केल्या आहेत.