मुंबई: राज्य सरकारने, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती तसेच औद्योगिक नगरींसाठीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे.
काय आहे सुधारणा?
आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीच्या वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र त्वरित सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, अनेक उमेदवारांना वेळेत हे प्रमाणपत्र प्राप्त होत नसल्याने त्यांची निवड रद्द होण्याची शक्यता निर्माण होत होती. या अडचणीवर उपाय म्हणून, सरकारने आता कायद्यात सुधारणा करून निवडून आलेल्या उमेदवारांना ते निवडून आल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत दिली आहे.
या कायद्यांमध्ये होणार बदल:
या मुदतवाढीची तरतूद करण्यासाठी पुढील तीन प्रमुख अधिनियमांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे:
* मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ (Mumbai Municipal Corporation Act, 1888)
* महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949)
* महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965)
सुधारणेचे महत्त्व:
* प्रतिनिधित्व कायम राखणे: राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्राअभावी अपात्र ठरवले जाऊ नये, यासाठी ही सुधारणा महत्त्वाची आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षित प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व कायम राहील.
* उमेदवारांना दिलासा: जात पडताळणी प्रक्रियेस लागणारा वेळ लक्षात घेता, ही मुदतवाढ उमेदवारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
हा निर्णय आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना त्यांची निवड सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणारा आहे. या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेत अधिकाधिक लोकांना सहभागी होण्याची संधी मिळेल.
