पुणे:– पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (PMRDA) शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा संवाद मेळावा आयोजित केला. या मेळाव्याचा उद्देश १९७२ ते १९८३ या काळात तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने (PCNTDA) संपादित केलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ६.२५% जमीन परताव्याबद्दल सविस्तर माहिती देणे हा होता. ग.दि. माडगुळकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात, पीएमआरडीएचे जमीन व मालमत्ता विभागाचे सह आयुक्त हिम्मत खराडे यांनी शेतकऱ्यांना परतावा मिळवण्याची प्रक्रिया समजावून सांगितली.
या योजनेची कार्यपद्धती आणि अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया तपशीलवार स्पष्ट करण्यात आली. मूळ जमीनमालक हयात नसल्यास, त्यांच्या वारसांनी आवश्यक कागदपत्रांसह, विशेषतः वारस प्रमाणपत्रासह अर्ज करणे अनिवार्य आहे, असेही सांगण्यात आले. शासन निर्णय दि. १४ मार्च २०२४ नुसार पात्र शेतकऱ्यांना परतावा मिळावा यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. PMRDA महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे आणि अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला यांच्या निर्देशानुसार हा मेळावा यशस्वीरीत्या पार पडला.
परताव्याची सद्यस्थिती आणि पुढील कार्यवाही
पीएमआरडीएने PMRDA दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १७ शेतकऱ्यांना जमीन परतावा मिळाला आहे. सध्या २ प्रकरणे पेपर नोटीसच्या टप्प्यात आहेत, तर १ प्रकरण सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त, ५ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत आणि २९ प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी आढळल्या आहेत, ज्याची माहिती संबंधित अर्जदारांना देण्यात आली आहे. एकूण १०६ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी PMRDA पीएमआरडीए प्रयत्नशील आहे.
विशेष शिबीर आणि आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी, PMRDA पीएमआरडीए २५ आणि २६ सप्टेंबर रोजी विशेष शिबिराचे आयोजन करणार आहे. या शिबिरात अर्ज करण्याच्या पद्धती, आवश्यक कागदपत्रे आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करून उपाययोजना सुचविल्या जातील. अर्ज प्रक्रियेसाठी लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:
* विहित नमुन्यातील अर्ज
* जमीन संपादनापूर्वी व नंतरचा ७/१२ उतारा आणि फेरफार नोंदी
* जमीन मालक मयत असल्यास मृत्यू दाखला आणि वारस प्रमाणपत्र
* विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांचा दाखला
* न्यायालयीन दावा नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र (१०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर) * क्षतिपूर्ती बंधपत्र (५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर)
पीएमआरडीए शेतकऱ्यांच्या हक्काचा परतावा वेळेत मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असून, या उपक्रमामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
