औरंगाबाद: सोमनाथ सूर्यवंशी हत्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांना एका आठवड्यात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, दिलेल्या मुदतीनंतरही अद्याप एफआयआर दाखल न झाल्याने आता पोलीस आणि प्रशासनावर न्यायालयाच्या अवमाननेची (Contempt of Court) कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत एफआयआर दाखल न होण्यामागचे कारण विचारले.
या प्रकरणात राज्य शासनावरच गंभीर आरोप आहेत, कारण सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू राज्याच्या ताब्यात असताना झाला होता. सुरुवातीला राज्य सरकारने हा मृत्यू न्यायालयीन कोठडीत झाल्याचे म्हटले होते, परंतु शवविच्छेदन अहवालातून (Postmortem Report) ‘मल्टिपल इंज्युरी’मुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे शासनाचा हात झटकण्याचा प्रयत्न उघड झाला आहे.
शवविच्छेदन अहवालातील अनियमितता आणि डॉक्टरांवरील कारवाईची मागणी
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शवविच्छेदन अहवालाच्या दुसऱ्या मतासाठी (Second Opinion) न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, जे.जे. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी पूर्वपरवानगी न घेताच हे केले. त्यामुळे, या डॉक्टरांनाही आरोपी करावे, असा अर्ज न्यायालयात करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
न्यायालयीन मृत्यूसंदर्भात कायद्यातील त्रुटींवर प्रकाश
सध्याच्या 196 BNS किंवा 174 CRPC या कायद्यातील तरतुदी न्यायालयीन मृत्यूच्या चौकशीनंतर पुढील कारवाईबद्दल अपूर्ण आहेत. यावर मुंबई उच्च न्यायालय लवकरच मार्गदर्शक तत्वे (Guidelines) निश्चित करणार आहे. यानंतरच एसआयटी (SIT) स्थापनेसंदर्भात किंवा चौकशी अधिकाऱ्यांसंदर्भात निर्णय घेतला जाईल.
परभणीतील कोम्बिंग ऑपरेशनही चौकशीच्या फेऱ्यात
या प्रकरणाच्या चौकशीत परभणीतील कोम्बिंग ऑपरेशनही समाविष्ट करण्यात आले आहे, ज्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या ऑपरेशनमध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाच्या एफआयआर दाखल करण्याच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे आता एफआयआर दाखल करणे पोलिसांना बंधनकारक आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे, येत्या काळात पोलीस आणि प्रशासनावर न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई होते का आणि या प्रकरणाला कोणते नवे वळण मिळते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
