
पुणे: सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून महसूल विभाग कार्यरत आहे. या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी १ ऑगस्ट रोजी ‘महसूल दिन‘ साजरा करण्यात येतो. याच निमित्ताने शासकीय योजनांची माहिती आणि प्रत्यक्ष लाभ अधिकाधिक नागरिकांना मिळावा या उद्देशाने १ ते ७ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत ‘महसूल सप्ताह’ राबवण्यात येणार आहे. या सप्ताहात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले आहे. डॉ. पुलकुंडवार यांनी महसूल विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महसूल दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत.

महसूल विभाग: शासनाचा कणा आणि नागरिकांचा आधार
महसूल दिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात डॉ. पुलकुंडवार यांनी म्हटले आहे की, महसूल विभाग हा महाराष्ट्र शासनाचा आणि प्रशासनाचा कणा म्हणून काम करतो. ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध महत्त्वाच्या सेवा पुरवण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. जमिनीचे अभिलेख (रेकॉर्ड) तयार करणे, ते अद्ययावत ठेवणे, सातबारा उतारे अद्ययावत ठेवून ते नागरिकांना सहजरित्या उपलब्ध करून देणे हे महसूल विभागाचे मुख्य ध्येय आहे. नागरिकांचे महसूल न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रश्न लवकरात लवकर आणि विनासायास निकाली निघावेत, तसेच त्यांना कमीत कमी कष्टात न्याय मिळावा, हे महसूल विभागाचे धोरण आहे. यासाठी महसूल विभाग नवनवीन उपक्रम राबवत आहे. महसूल दिनी सर्व तालुके, उपविभाग आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात येणार असल्याचेही डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
महसूल सप्ताहातील विशेष कार्यक्रम:
महसूल सप्ताहानिमित्त प्रत्येक दिवशी विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी यात सक्रिय सहभाग घ्यावा असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले आहे.
* १ ऑगस्ट: महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ.
* २ ऑगस्ट: शासकीय जागेवर सन २०११ पूर्वीपासून रहिवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण असलेल्या कुटुंबांपैकी अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबांना सदर अतिक्रमित जागांचे पट्टे वाटप करण्याबाबत कार्यक्रमाचे आयोजन.
* ३ ऑगस्ट: पाणंद/शिवरस्त्यांची मोजणी करून त्यांच्या दुतर्फा झाडे लावणे.
* ४ ऑगस्ट: ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ प्रत्येक मंडळनिहाय राबविणे.
* ५ ऑगस्ट: विशेष सहाय्य योजनेतील थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) न झालेल्या लाभार्थ्यांना घरभेटी देऊन डीबीटी प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि अनुदानाचे वाटप करणे.
* ६ ऑगस्ट: शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे निष्कासित करणे व ती अतिक्रमणमुक्त करणे, तसेच शर्तभंग झालेल्या जमिनींबाबत शासन धोरणानुसार (नियमानुकूल करणे/सरकारजमा करणे) निर्णय घेणे.
* ७ ऑगस्ट: कृत्रिम वाळू धोरणाची (एम-सँड) अंमलबजावणी करणे आणि नवीन मानक कार्यप्रणालीप्रमाणे (SOP) धोरण पूर्णत्वास नेण्याबाबत कार्यक्रम.
या विविध उपक्रमांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा आणि महसूल विभागाच्या कार्यात सहकार्य करावे, असे आवाहन डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले आहे.



