मुंबई: सफाई कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगारांना दिलासा देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत मोफत सदनिकांसाठीची २५ वर्षांची सेवा अट आता २० वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार करावा आणि तो तातडीने मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. यामुळे अनेक सफाई कामगारांना स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करणे शक्य होणार आहे.
शहरांमधील गटार सफाईचे काम अधिक सुरक्षित आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय व्हावे यासाठी महत्त्वाकांक्षी ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ या योजनेसाठी तब्बल ५०४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यातील १०० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सन २०२४-२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली असून, तो निधी ३१ मार्च २०२५ रोजी नगरविकास विभागास वितरित करण्यात आला आहे. ही योजना सफाई कामगारांना या धोकादायक कामातून मुक्ती देऊन त्यांच्या आरोग्याचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करेल अशी अपेक्षा आहे.
याव्यतिरिक्त, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिला. तसेच, राज्यात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांच्या संख्येचा सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांनी नगरविकास विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे सफाई कामगारांच्या नेमक्या संख्येची माहिती उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या कल्याणासाठीच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येतील.
या बैठकीला सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, आमदार संजय मेश्राम, आमदार अतुल भातखळकर यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे सफाई कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
