अहिल्यानगर:- राज्य शासनाने महसूल व वन विभागामार्फत नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘मंडळ अधिकारी कार्यालय बळकटीकरण’ या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाची जिल्ह्यात तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
💡 निर्णयाचा उद्देश: ‘सर्व सेवा एकाच छताखाली’
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-2025/प्र.क्र.117/आस्था-07, दिनांक 10 ऑक्टोबर 2025 नुसार, राज्यातील सर्व मंडळ कार्यालयांमध्ये “केंद्रीकृत मंडळ कार्यालय” आणि “आपले सरकार केंद्र” सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यामुळे नागरिकांना महसूल विभागाच्या सर्व सेवा (उदा. 7/12 उतारे, विविध दाखले, विमा आणि शासकीय योजनांची माहिती) एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील, ज्यामुळे तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही.
शासन निर्णयातील मुख्य तरतुदी
नवीन निर्णयानुसार महसूल विभागाच्या कामकाजात खालील बदल अपेक्षित आहेत:
* कर्मचारी उपस्थिती: प्रत्येक ग्राम महसूल अधिकारी (VRO) आठवड्यात चार दिवस सजेतील चावडीत आणि एक दिवस मंडळ कार्यालयात उपस्थित राहतील.
* पर्यवेक्षण: मंडळ अधिकारी हे ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर कडक पर्यवेक्षण करतील.
* केंद्राची जोडणी: प्रत्येक मंडळ कार्यालयास ‘आपले सरकार केंद्र’ जोडले जाईल.
* आढावा बंधनकारक: जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यांच्या आत अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
⚠️ अंमलबजावणीत त्रुटी: नागरिकांची गैरसोय कायम
दीपक पाचपुते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या निवेदनात, निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.
> पाचपुते यांनी नमूद केले: “शासन निर्णयाला तीन आठवड्यांहून अधिक काळ उलटला असतानाही, अनेक मंडळ कार्यालयांत अंमलबजावणी झालेली नाही. ग्राम महसूल अधिकारी नियमित उपस्थित राहत नाहीत, आणि नागरिकांना अजूनही साध्या कामांसाठी तहसील कार्यालयातच धाव घ्यावी लागते.”
> “सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ‘आपले सरकार केंद्र’ अनेक ठिकाणी कार्यान्वितच झालेले नाही.”
पाचपुते यांनी पुढे सांगितले की, महसूल विभाग हा जनतेशी थेट संपर्कात असलेला महत्त्वाचा विभाग आहे. अंमलबजावणीतील या विलंबामुळे नागरिकांच्या सेवांवर थेट परिणाम होत आहे.
🎯 पाचपुते यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडील मुख्य मागण्या
दीपक पाचपुते यांनी जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांना खालील मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे:
* शासन निर्णय दि. 10 ऑक्टोबर 2025 ची तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
* जिल्ह्यातील सर्व मंडळ कार्यालयांत केंद्रीकृत मंडळ कार्यालय व आपले सरकार केंद्र त्वरित सुरू करावे.
* ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या उपस्थितीवर सातत्याने नियंत्रण ठेवावे आणि अनुपस्थित राहणाऱ्यांवर कारवाई करावी.
* अंमलबजावणीचा अहवाल जिल्हा वेबसाइटवर प्रसिद्ध करून पारदर्शकता आणावी.
पाचपुते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
