अकोला:- महाराष्ट्र राज्यात २०२५ मध्ये पोलीस शिपाई आणि कारागृह शिपाई यांसारख्या विविध पदांसाठी सुरू झालेली अंदाजे १५,६३१ जागांची भरती प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी आणि आरक्षित जागांसहित नव्याने भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी आक्रमक मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेशने केली आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) सह इतर मागास प्रवर्गासाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये शून्य पदे आरक्षित ठेवल्याने ही मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख आक्षेप आणि मागण्या:
* SC/ST उमेदवारांसाठी शून्य पदे:
* अनुसूचित जाती (SC): अकोला, सोलापूर शहर, कोल्हापूर, सांगली, नागपूर लोहमार्ग, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी एकही पद राखीव नाही.
* अनुसूचित जमाती (ST): नवी मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर शहर, अहिल्यानगर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी पद संख्या शून्य आहे.
* इतर मागास प्रवर्गावर अन्याय: भटक्या विमुक्त (VJ/NT), इतर मागास वर्ग (OBC) आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी (SBC) देखील अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकही जागा उपलब्ध नाही, अशी तक्रार युवा आघाडीने केली आहे.
* आरक्षण कायद्याचे उल्लंघन: राज्यातील पोलीस भरतीमध्ये आरक्षण अधिनियम लागू असताना, राज्य सरकारने तो डावलून ही भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे गृह विभाग हनन करत आहे, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे.
* भरती तातडीने रद्द करण्याची मागणी: ही प्रक्रिया तत्काळ रद्द करून आरक्षित जागांसहित नव्याने भरती प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेशचे महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
🚨 सरकारला थेट इशारा 🚨
महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी गृहमंत्री, राज्यपाल आणि पोलीस महासंचालक यांच्याकडे या संदर्भात लेखी मागणी केली आहे. त्यांनी या भरती प्रक्रियेचा तीव्र निषेध नोंदवला असून, जर सरकारने ही प्रक्रिया तत्काळ रद्द करून आरक्षित जागांसहित नव्याने प्रक्रिया सुरू केली नाही, तर न्यायालयात (Court) जाण्याचा थेट इशारा वंचित बहुजन युवा आघाडीने सरकारला दिला आहे.
> “राज्यात सध्या सुरू असलेल्या पोलीस भरतीत २०२२-२३ आणि २०२४-२५ या कालावधीतील रिक्त पदे भरली जात असल्याचा भास निर्माण केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसवून SC/ST आणि इतर मागास उमेदवारांना संधीपासून वंचित ठेवले जात आहे. हा घटनात्मक अधिकाराचा भंग आहे आणि तो आम्ही कदापि सहन करणार नाही.” — राजेंद्र पातोडे, प्रदेश महासचिव, वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश
वंचित बहुजन युवा आघाडीने या अन्यायकारक भरती प्रक्रियेविरोधात आता थेट आवाज उठवल्यामुळे, राज्य सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि पोलीस भरतीचे भविष्य काय असेल, याकडे आता राज्यातील मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
