पुण्यात अनधिकृत प्लॉटिंग आणि अवैध उत्खननावर सरकार ॲक्शन मोडमध्ये: दोषींवर ३ दिवसांत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

पुणे : पुणे शहरातील कात्रज, कोंढवा आणि येवलेवाडी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंग आणि अवैध उत्खननाच्या गंभीर प्रकरणांवर मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत, संबंधित प्रकरणांमधील दोषींवर पुढील तीन दिवसांच्या आत गुन्हे दाखल करण्याचे कठोर निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याप्रसंगी आमदार योगेश टिळेकर यांच्यासह इतर मान्यवर आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाने या गंभीर समस्येवर आता निर्णायक पाऊल उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अनधिकृत प्लॉटिंग: एक गंभीर समस्या आणि त्याचे भयावह दुष्परिणाम

अनधिकृत प्लॉटिंग ही केवळ सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक नसून, शहरी नियोजन, पर्यावरण आणि एकूणच कायद्याच्या राज्यासाठी मोठा धोका निर्माण करणारी समस्या आहे. पुणे शहरात अशा घटना वाढत असल्याने प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.

अनधिकृत प्लॉटिंग म्हणजे काय आणि ते कसे केले जाते?

अनधिकृत प्लॉटिंग म्हणजे, कोणत्याही जमिनीचा, विशेषतः शेतजमिनीचा, आवश्यक सरकारी परवानग्या (उदा. बिगरशेती (Non-Agriculture – NA) परवानगी, लेआउट मंजुरी) न घेता निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी छोटे भूखंड पाडून त्यांची विक्री करणे. केवळ आर्थिक फायद्यासाठी असे व्यवहार जाणूनबुजून केले जातात.

यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर पद्धती:

* बिगरशेती (NA) परवानगी न घेणे: शेतजमिनीचा वापर निवासी किंवा व्यावसायिक कामासाठी करायचा असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातून NA परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनधिकृत प्लॉटिंग करणारे ही परवानगी घेत नाहीत.

* लेआउटची मंजुरी न घेणे: मोठ्या जमिनीचे लहान भूखंड पाडताना नगररचना विभागाकडून किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडून (उदा. पीएमआरडीए) लेआउट आराखड्याची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. यात रस्ते, मोकळी जागा, पाणी, ड्रेनेज या सुविधांची तरतूद करावी लागते, जो खर्च वाचवण्यासाठी ही मंजुरी घेतली जात नाही.

* तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन: महाराष्ट्र शासनाच्या ‘तुकडेबंदी आणि तुकडेजोड’ कायद्यानुसार विशिष्ट क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचे भूखंड विकण्यास बंदी आहे. अनधिकृत दलाल या कायद्याची थेट पायमल्ली करत लहान भूखंड विकतात आणि नोंदणी टाळण्यासाठी नोटरी किंवा सामूहिक ७/१२ चे खोटे आश्वासन देतात.

* खोट्या आश्वासनांनी ग्राहकांना फसवणे: ‘लवकरच NA मिळेल’, ‘ग्रामपंचायतीची परवानगी आहे’, ‘बँकेचे कर्ज मिळेल’ अशा प्रकारची खोटी आणि दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊन ग्राहकांना फसवले जाते.

* कमी किमतीचा मोह: अधिकृत प्लॉटच्या तुलनेत अनधिकृत प्लॉट खूप कमी किमतीत विकले जातात. यामुळे सर्वसामान्यांना, विशेषतः हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना, आपले घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल असे वाटून ते या फसवणुकीला बळी पडतात.

* कागदपत्रांची हेराफेरी आणि बनावटगिरी: काही प्रकरणात बनावट कागदपत्रे तयार करणे किंवा शासकीय शिक्के व जावक क्रमांकाचा गैरवापर करून रजिस्ट्री करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

* अधिकारी-दलाल-बिल्डर यांचे साटेलोटे: अनेकदा स्थानिक प्रशासनातील काही अधिकारी, दलाल आणि बिल्डर्स यांच्या संगनमताने असे अनधिकृत व्यवहार खुलेआम सुरू राहतात.

अनधिकृत प्लॉटिंगचे प्रमुख दुष्परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:

* पायाभूत सुविधांचा अभाव: अनधिकृत वस्त्यांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि गटार व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा पूर्णपणे अभाव असतो. यामुळे तेथील रहिवाशांना दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.

* कायदेशीर गुंतागुंत: अनधिकृत प्लॉटिंगमधील जमिनीला कोणतीही कायदेशीर वैधता नसते. यामुळे भविष्यात जमिनीच्या मालकी हक्कावरून मोठे वाद निर्माण होऊ शकतात आणि प्लॉट खरेदीदारांना लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. विशेषतः, “अवैध ११ जणांचा होणार ७/१२” याचा अर्थ असा की, अशा प्लॉटिंगमध्ये खरेदी केलेल्या जमिनीचा ७/१२ उतारा कायदेशीररित्या नोंदवला जात नाही किंवा तो अवैध ठरतो. याचा थेट अर्थ असा की, खरेदीदाराला त्या जमिनीवर कायदेशीर मालकी हक्क मिळत नाही आणि त्याची गुंतवणूक धोक्यात येते.

* पर्यावरणाचा ऱ्हास: अवैध उत्खनन आणि अनधिकृत प्लॉटिंगमुळे डोंगर, टेकड्या आणि नैसर्गिक पाणवठ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर नाश होतो. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो आणि पूर, भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्त्यांचा धोका कैकपटीने वाढतो.

* नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न: अनधिकृत वस्त्यांमध्ये अग्निशमन दल, पोलीस, रुग्णवाहिका यांसारख्या आपत्कालीन सेवा वेळेवर पोहोचू शकत नाहीत, ज्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनतो.

* शासकीय महसुलाचे मोठे नुकसान: या बेकायदेशीर जमिनीच्या व्यवहारांवर कोणताही कर आकारला जात नसल्यामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसुलाचा फटका बसतो.

* सामाजिक समस्या: अनधिकृत वस्त्यांमध्ये गुन्हेगारी वाढण्याची शक्यता असते, कारण येथे कायद्याचे आणि सुव्यवस्थेचे पालन कमकुवत असते.

नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी? प्रशासनाचे आवाहन अशा फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी नागरिकांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आणि खालील गोष्टींची खात्री करणे आवश्यक आहे:

* NA (बिगरशेती) परवानगीची खात्री करा.

* प्लॉटिंगला संबंधित प्राधिकरणाची (उदा. पीएमआरडीए, नगररचना विभाग) अधिकृत मंजुरी आहे का, हे तपासा. लेआउटचा नकाशा आणि मंजुरी आदेश पडताळून पहा.

* ७/१२ उतारा आणि फेरफार नोंदी तपासा. जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर सर्व नोंदी तपासा. तुकडेबंदी कायद्याचा भंग झाल्याचा शेरा असल्यास प्लॉट खरेदी करणे टाळा.

* खरेदी करण्यापूर्वी अनुभवी वकिलाचा कायदेशीर सल्ला घ्या.

* कमी किमतीला भुलू नका. कमी किमतीत प्लॉट मिळत असेल, तर तो अधिकृत आहे की नाही याची खात्री करूनच व्यवहार करा.

या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने, अशा बेकायदेशीर कृत्यांना आळा बसेल आणि नागरिकांची फसवणूक थांबेल अशी अपेक्षा आहे. प्रशासनाने नागरिकांना कोणत्याही अनधिकृत व्यवहारात न अडकण्याचे आणि सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.