मुंबई – महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या जातिवादाच्या तक्रारीची आज गंभीर दखल घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष मा. आनंदराव अडसूळ यांनी आयुक्तांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला कायदेशीर कारवाईचा कडक इशारा दिला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
नेमके प्रकरण काय आहे?
रिपब्लिकन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुरेश भाऊ निकाळजे यांनी आयुक्तांविरोधात ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब बनसोडे यांनी एका मोर्चाचे नेतृत्व करत निवेदन देण्यासाठी महानगरपालिकेत भेट दिली होती. नियमानुसार, निवेदन स्वीकारणे बंधनकारक असताना आयुक्त शेखर सिंग यांनी त्यांचा अवमान करत निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिला. या कृतीमागे जातीय भावना असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ अंतर्गत आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. आयोगाची भूमिका आजच्या सुनावणीदरम्यान, आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी आयुक्तांच्या वर्तनावर कठोर शब्दांत आक्षेप नोंदवला. त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सामाजिक न्याय आणि संविधानाच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. आयोगाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती-जमातींविरोधातील कोणताही भेदभाव किंवा अत्याचार खपवून घेतला जाणार नाही. आयोगाचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे यांनीही प्रशासनाला या प्रकरणाच्या तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुनावणीतील उपस्थितीया सुनावणीसाठी प्रशासनाच्या वतीने नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी आणि महानगरपालिकेचे इतर अधिकारी उपस्थित होते. तर, तक्रारदार पक्षातर्फे सुरेश भाऊ निकाळजे यांच्यासह डॉ. बाबा कांबळे, ॲड. नीलध्वज माने आणि चळवळीतील अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. पुढील कार्यवाहीआयोगाने प्रशासनाला या प्रकरणी तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल.
या निर्णयामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर आणि सामाजिक जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आयोगाच्या भूमिकेमुळे सामाजिक न्याय प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
