नवी मुंबई: सिडकोचे अध्यक्ष आणि विद्यमान मंत्री संजय शिरसाठ यांनी मराठा साम्राज्याविरोधात ब्रिटिश सरकारला मदत करणाऱ्या कुटुंबाला नवी मुंबईतील सुमारे १५ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे दिल्याचा गंभीर आरोप कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. या जमिनीची सध्याची बाजारपेठेतील किंमत सुमारे ५००० कोटी रुपये असून, यावर गरिबांसाठी १० हजार घरे बांधता आली असती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
जमिनीचा इतिहास आणि वाद
पवार यांच्या माहितीनुसार, ब्रिटिशांनी मराठा साम्राज्याविरोधात केलेल्या मदतीबद्दल बिवलकर कुटुंबाला नवी मुंबई परिसरात ४००० एकरहून अधिक जमीन दिली होती. मात्र, नंतरच्या काळात विविध कायदे, नियम आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही जमीन सरकारजमा करण्यात आली. बिवलकर कुटुंबाने ही जमीन परत मिळवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, पण त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर कायदेशीर अडथळे आले.
संजय शिरसाठ यांच्यावर आरोप
रोहित पवार यांनी आरोप केला आहे की, २०२४ मध्ये संजय शिरसाठ यांनी सिडकोचे अध्यक्षपद स्वीकारताच, सर्व नियम बाजूला सारून पहिल्याच बैठकीत बिवलकर कुटुंबाला १५ एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, यामुळे गरीबांच्या हक्काची जमीन बिवलकर कुटुंबाच्या घशात घातली गेल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.
स्थानिक भूमिपुत्रांवरील अन्याय?
रोहित पवार यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की, एकीकडे ५००० हून अधिक स्थानिक भूमिपुत्र त्यांच्या हक्काच्या जमिनीसाठी अनेक वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत, पण त्यांना जमीन दिली जात नाही. दुसरीकडे, मराठा साम्राज्याविरोधात काम करणाऱ्या कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे जमीन दिली जाते. हा भूमिपुत्रांवरील विश्वासघात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
रोहित पवार यांच्या प्रमुख मागण्या
या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
* बिवलकर कुटुंबाला बेकायदेशीरपणे दिलेली ही जमीन त्वरित परत घेण्यात यावी.
* मंत्री संजय शिरसाठ यांनी नैतिकता बाळगून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.
या आरोपांमुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, या प्रकरणी सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
