पुणे, ६ जून:- राज्यातील गौण खनिज खाणपट्ट्यांचे अचूक सर्वेक्षण करून अवैध उत्खननाला चाप लावण्यासाठी महसूल विभागाने आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात येणार असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पाऊल अवैध गौण खनिज उत्खननाला प्रभावीपणे रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुणे येथील गौण खनिज खाणपट्ट्यांच्या ड्रोनद्वारे मोजणीसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर उपस्थित होते, तर पुण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
या निर्णयामुळे खाणपट्ट्यांच्या सीमा निश्चितीमध्ये अधिक अचूकता येईल, ज्यामुळे अवैध उत्खनन ओळखणे आणि त्यावर कारवाई करणे सोपे होईल. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने सर्वेक्षणाचा वेग वाढेल, मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि पारदर्शकतेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा निर्णय राज्याच्या महसूल वाढीसाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
